ਸ਼ਿਲਪ ਸਮਾਗਮ ਮੇਲਾ 2026 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ, INA ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਕ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਦੀਵਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਪਲ ਫੈਸਟ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ 4 ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ—NSFDC, NBCFDC, NSKFDC ਅਤੇ NDFDC—ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਸਟਾਲ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ—ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈਏ’ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਪ ਸਮਾਗਮ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ TULIP ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 04 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 06:59 PM IST ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।