ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ EU ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ EU ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। EU ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਿਲਰ II ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ EU ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਸੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਲਰ II ਸਿਹਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਪੁਲਾੜ, ਜਲਵਾਯੂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ 2021 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ €93.5 ਅਰਬ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ EU ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ 23 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
EU ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ 06 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 05:15 PM IST ਵਜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।