ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਮੋਲਡੋਵਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ 1 ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੜਾਅ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਾ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 21 ਅਧਿਆਇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੂਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲਡੋਵਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੂਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੂਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਆਏ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਸੋਵੋ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਕਦਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸੋਵੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਏਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬਾਲਕਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ €6 ਬਿਲੀਅਨ, ਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ €1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਹੂਲਤ ਲਈ €50 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 04 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 08:07 ਵਜੇ IST ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।