ESIC ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ, 2025 ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤਦਰਥ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ 10% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ESIC ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ESIC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ESIC ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ESIC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ESI ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ESIC ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਪੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ PIB ਉੱਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 09:21 ਵਜੇ IST ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।