ਇਹ ਪੋਸਟ ਗਲੋਬਲ ਵੌਇਸਿਜ਼ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਲੜੀ, “ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ”, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਭਾਗ ਵੇਖੋ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ AI ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ICT ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ICT ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਕੀਰ ਮਹਬੂਬ ਅਨਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਵੌਇਸਿਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈਆਂ AI ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ 72 ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਨਾਵਟੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 47 ਮਾਮਲੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2013 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 57 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (DSA) ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 28, 29 ਅਤੇ 31 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆ ਗਏ। 2023 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 7,001 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ DSA ਤਹਿਤ 10 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ DSA ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ DSA ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ 9 ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ AI ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪੱਖੀ ਪੇਜਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (NCP) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਥੋਮ ਆਲੋ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ AI ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਰੂਮਰ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਤਨਵੀਰ ਮਹਤਾਬ ਅਬੀਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤਾਂ, ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਅਲੀ “ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰਡ” ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਾਇਮਾ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਰਤੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੀਆਂ 52 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਮਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਡਿਸਮਿਸਲੈਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਸਦ ਛੇਤੀ ਫਾਲੋਅਰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਜ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ
ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਫ਼ਰਜ਼ਾਨਾ ਸਿਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਸਮਿਸਲੈਬ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ 166 ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 133 AI ਨਾਲ ਬਣੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਟਾਰਜ਼ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
“ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ,” ਸਿਥੀ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸਲੈਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ IT ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ USD 100 ਤੋਂ USD 150 ਮੰਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡਿਸਮਿਸਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਰੀਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਨਾਵਟੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ AI ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਡੀਪਫੇਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖਰੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਥੋਮ ਆਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ BDT 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਲਗਭਗ USD 16,131) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ Tk 4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 26A ਤਹਿਤ “ਅਫ਼ਵਾਹ” ਜਾਂ “ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, BDT 4 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਲਗਭਗ USD 32,262), ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਰੜਾ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਲਝਣ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ICT ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੇਟਾ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਥੋਮ ਆਲੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ AI ਨਾਲ ਬਣੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (TIB) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਅਫ਼ਵਾਹ” ਅਤੇ “ਅਪਮਾਨਜਨਕ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
ਅੰਕੜੇ, ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 60,808 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ–UNFPA ਦੇ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 89% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ AI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਖੋਜਕਾਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੱਸਟ ਐਂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 49 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਤੱਥ-ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਦਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਥੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ 49% ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 29% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 56.6% ਮਰਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50.2% ਹੈ। ਪੈਰਵੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੱਲ ਮੰਗਣਾ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਥ-ਜਾਂਚਕਾਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਤਾਬਕ 27–28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫੈਕਟਫੈਸਟ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਤੱਥ-ਜਾਂਚਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ 13 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ AI ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।