ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ NSQ, ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂਚ (Assay), ਘੁਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ (Dissolution), ਸਬੰਧਤ ਪਦਾਰਥਾਂ (Related Substances), ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ (Impurities) ਜਾਂ ਜੀਵਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ (Sterility) ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੋਂ NSQ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਰਗਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (Root Cause Analysis) ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ (Corrective and Preventive Action) ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 13 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ DCGI, ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ (ਡਰੱਗਜ਼) ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਰਾਏ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ 65ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ 92ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 04 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 08:57 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।